मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनवाने को आगे आया कनाडा का NGO, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा प्रस्ताव
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनवाने को आगे आया कनाडा का NGO, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा प्रस्ताव
सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को सौंपा अनुश्री जैन का पत्र, लीगल राइट काउंसिल के साथ बैठक के बाद एमओयू की तैयारी
सागर से न्यूज: 21 अक्टूबर,2026 (बुधवार)
सागर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की पहल सामने आई है। प्रदेश के जिन शासकीय विद्यालयों में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां कनाडा के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के सहयोग से शौचालय निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर लीगल राइट काउंसिल इंटरनेशनल की प्रदेश अध्यक्ष अनुश्री जैन का पत्र सौंपा। प्रस्ताव पर मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है। अब प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए विभागीय स्तर पर होने वाली चर्चा महत्वपूर्ण होगी।
सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की उपलब्धता केवल भवन निर्माण तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, गरिमा और नियमित उपस्थिति से है। विशेषकर छात्राओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालय की सुविधा जरूरी है। ऐसे में जिन विद्यालयों में यह बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से निर्माण कराने की पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, कनाडा का एनजीओ टॉयलेट निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से संसाधन जुटाने की पहल की जा रही है। इस प्रस्ताव को सामने लाने में लीगल राइट काउंसिल इंटरनेशनल की प्रदेश अध्यक्ष अनुश्री जैन की भूमिका अहम है। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए यह पहल की। विधायक शैलेंद्र जैन ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री से चर्चा कर पत्र सौंपा। मंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अब काउंसिल के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के बीच बैठक का रास्ता खुला है। इस बैठक में प्रस्ताव की रूपरेखा, निर्माण की प्रक्रिया और एमओयू से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि, प्रस्ताव के सामने आने और योजना के औपचारिक रूप से लागू होने के बीच अभी कुछ महत्वपूर्ण चरण बाकी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रदेश के कितने विद्यालयों को इस पहल में शामिल किया जाएगा, निर्माण के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध होगी और काम शुरू करने की समयसीमा क्या रहेगी। इन बिंदुओं पर संबंधित पक्षों की बैठक और औपचारिक सहमति के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इस पहल की सफलता केवल टॉयलेट निर्माण की संख्या से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधा की गुणवत्ता से भी तय होगी। निर्माण के साथ पानी की उपलब्धता, साफ-सफाई, नियमित रखरखाव और उपयोग योग्य स्थिति बनाए रखना भी जरूरी होगा। इसके लिए स्कूलों की वास्तविक जरूरत के आधार पर चयन और निर्माण के बाद निगरानी की व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेगी। यदि योजना में इन पहलुओं को शामिल किया जाता है, तो इसका लाभ विद्यार्थियों को लंबे समय तक मिल सकता है।सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शासन और संबंधित विभागों की है। ऐसे में एनजीओ का सहयोग इस जिम्मेदारी को निभाने में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का माध्यम बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सहयोग के जरिए शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने का यह प्रयास तभी प्रभावी होगा, जब प्रस्तावित फंडिंग, निर्माण और रखरखाव की व्यवस्था स्पष्ट रूप से तय की जाएगी।
विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि इस पहल से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। अब अगला कदम लीगल राइट काउंसिल के पदाधिकारियों और विभाग के बीच प्रस्तावित बैठक तथा एमओयू की प्रक्रिया है। इसके बाद ही पता चलेगा कि यह पहल कितने विद्यालयों तक पहुंचेगी और निर्माण कार्य कब शुरू हो पाएगा।

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