महापौर ने निगमायुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा
नगर निगम में फैसलों पर फंसा पेंच, महापौर ने निगमायुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा
ढाई साल की कार्यप्रणाली पर महापौर के गंभीर सवाल, एमआईसी के फैसले लंबित रखने और समय-सीमा में अमल नहीं करने का आरोप, संभागायुक्त से कार्रवाई और तत्काल स्थानांतरण की मांग
सागर से न्यूज: 6 अक्टूबर,2026
सागर। नगर निगम सागर में महापौर परिषद के फैसलों को लेकर अब टकराव खुलकर सामने आ गया है। महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी ने निगमायुक्त राजकुमार खत्री की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंगलवार को संभागायुक्त दिलीप कुमार से मुलाकात की और लिखित शिकायत सौंपकर शासन स्तर पर कार्रवाई की मांग कर दी। महापौर का आरोप है कि जनहित और निगम हित में महापौर परिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले फाइलों में अटके पड़े हैं। निर्धारित समय-सीमा में निर्णयों का पालन नहीं हो रहा और परिषद को अनुपालन की अपेक्षित जानकारी भी समय पर नहीं दी जा रही।
मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि महापौर की आपत्ति किसी एक फैसले तक सीमित नहीं है। संभागायुक्त को सौंपे पत्र में निगमायुक्त के लगभग ढाई वर्ष के कार्यकाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। महापौर के मुताबिक इस दौरान महापौर परिषद के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लंबित रखे गए। बैठकों में लिए गए निर्णयों के संबंध में निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित प्रतिवेदन और अनुपालन की जानकारी महापौर परिषद को उपलब्ध नहीं कराई गई। महापौर ने पत्र में कहा है कि फैसलों के क्रियान्वयन में देरी का असर सीधे शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, जनहित और विकास कार्यों की प्रगति पर पड़ रहा है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की प्रक्रिया प्रभावित होने की बात भी कही गई है। यानी विवाद अब केवल महापौर और निगमायुक्त के बीच कार्यशैली की असहमति का नहीं रह गया है, बल्कि नगर निगम के कामकाज और फैसलों के अमल तक पहुंच गया है।
महापौर परिषद ने लंबित निर्णयों की समीक्षा के लिए 30 सितंबर 2026 को बैठक आयोजित की थी। बैठक में लंबित विषयों को बिंदुवार उठाया गया और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। महापौर के अनुसार, इस दौरान कई प्रकरणों में निगमायुक्त की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। समीक्षा बैठक के बाद असंतोष और गहरा गया। महापौर द्वारा संभागायुक्त को सौंपे गए पत्र में यह भी उल्लेख है कि महापौर परिषद ने समय-समय पर निर्णय पारित किए और निर्देश दिए, लेकिन निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। पत्र के मुताबिक अनेक महत्वपूर्ण प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित रखे गए। समीक्षा के बाद भी निर्णयों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। इसे लेकर महापौर और महापौर परिषद ने गंभीर असंतोष जताया है। 30 सितंबर 2026 को हुई महापौर परिषद की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 4 में निगमायुक्त की कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए जाने का भी पत्र में उल्लेख किया गया है। ऐसे में साफ है कि लंबित निर्णयों का मुद्दा अब महापौर परिषद की बैठक से निकलकर संभागायुक्त और शासन स्तर तक पहुंच चुका है। महापौर ने संभागायुक्त से अनुरोध किया है कि नगर पालिक निगम सागर में जनहित एवं निगम हित से जुड़े कार्यों की गति बनाए रखने तथा महापौर परिषद के निर्णयों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए निगमायुक्त श्री राजकुमार खत्री की कार्यप्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कराई जाए। साथ ही निगमायुक्त का तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने की कार्रवाई की मांग भी की गई है। अब निगाह इस बात पर है कि महापौर की लिखित शिकायत के बाद संभागायुक्त और शासन स्तर पर क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल शिकायत ने नगर निगम की निर्णय प्रक्रिया, लंबित प्रकरणों और महापौर परिषद के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों का जवाब प्रशासनिक कार्रवाई और लंबित मामलों की वास्तविक स्थिति से सामने आएगा। महापौर के साथ इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं महापौर प्रतिनिधि डॉ. सुशील तिवारी, एमआईसी सदस्य अनूप उर्मिल, रुपेश यादव, राजकुमार पटेल, धमेंद्र खटीक, पार्षद प्रतिनिधि नरेश यादव, सोमेश जड़िया, शैलेष जैन तथा प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट रिशांक तिवारी उपस्थित रहे।

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