प्रधान आरक्षक फिरोज खान के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड
75 लाख की वेतन आय, 6.26 करोड़ की संपत्ति! प्रधान आरक्षक फिरोज खान के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड
इंदौर-देवास में 15 ठिकानों पर एक साथ तलाशी, पांच मकान, तीन फ्लैट, कई प्लॉट और कृषि भूमि जांच के दायरे में, 21.75 बीघा जमीन के सौदे से लेकर परिवार के नाम पर चल रही फर्मों के लेन-देन तक खंगाले जा रहे दस्तावेज
सागर से न्यूज: 14 अक्टूबर,2026 (बुधवार)
इंदौर। सरकारी नौकरी, हर महीने मिलने वाला वेतन और उससे जुटाई गई संपत्ति का हिसाब सामान्य तौर पर सीधा होना चाहिए, लेकिन जब करीब 75 लाख रुपये की वेतन आय के मुकाबले संपत्तियों का शुरुआती आकलन 6.26 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच जाए, तो सवालों का उठना स्वाभाविक है। इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) में पदस्थ प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान के मामले में अब यही सवाल लोकायुक्त की जांच के केंद्र में हैं। बुधवार सुबह छह बजे इंदौर और देवास में 15 ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू हुई तो मकानों, फ्लैटों, भूखंडों और कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेजों के साथ कारोबारी गतिविधियां भी जांच के दायरे में आ गईं। शुरुआती आकलन में संपत्ति करीब 6 करोड़ 26 लाख 67 हजार 879 रुपये की बताई गई है, जबकि कुल ज्ञात आय लगभग 1 करोड़ 93 लाख 84 हजार 440 रुपये आंकी गई है। प्रारंभिक गणना में संपत्ति ज्ञात आय से करीब 223 प्रतिशत अधिक बताई गई है। हालांकि, यह शुरुआती आकलन है और अंतिम स्थिति दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
लोकायुक्त की कार्रवाई का दायरा केवल एक मकान या एक बैंक खाते तक सीमित नहीं है। देवास में 11 और इंदौर में चार स्थानों पर की जा रही तलाशी में अलग-अलग इलाकों की संपत्तियों का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। देवास के आदर्श नगर, पुष्पकुंज कॉलोनी, विजय नगर कॉलोनी और इंदिरा गांधी नगर सहित कई स्थानों पर मकानों और भूखंडों से जुड़े दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। इंदौर में स्कीम नंबर 94 स्थित मनोरमा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 और 202 तथा श्रीनगर कॉलोनी के श्रीदेवी अपार्टमेंट स्थित फ्लैट नंबर 505 की जानकारी भी जांच में शामिल है। अब इन संपत्तियों की खरीद की तारीख, रजिस्ट्री में दर्ज कीमत और भुगतान के स्रोत का मिलान किया जाना है। जांच में परिवार के सदस्यों और परिचितों से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां भी अहम कड़ी बनकर सामने आई हैं। साहिल ट्रेडिंग, रोशनी सेल्स एंड सर्विस और रॉयल ग्रीन रियल एस्टेट से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, साहिल ट्रेडिंग का संबंध फिरोज खान की मां और पत्नी से बताया गया है, जबकि रोशनी सेल्स एंड सर्विस का नाम रोशनी वर्मा से जुड़ा है। जांच एजेंसी के सामने अब यह पता लगाने का सवाल है कि इन फर्मों का वास्तविक संचालन कौन करता था, कारोबार में कितनी रकम आई और बैंक खातों में हुए लेन-देन का संपत्तियों की खरीद से कोई संबंध है या नहीं। किसी फर्म या संपत्ति का परिवार अथवा परिचित के नाम पर होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि उसके जरिए हुए लेन-देन का संबंध कथित अनुपातहीन संपत्ति से मिलता है, तो वह जांच का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। इस पूरे मामले में सांवेर तहसील के ग्राम गुरान की 21.75 बीघा कृषि भूमि का सौदा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस जमीन को लेकर शिकायतकर्ता के बेटे और उसके पिता के बीच विवाद था। आरोप है कि जमीन के संबंध में रोशनी वर्मा के नाम पर पंजीकृत अनुबंध हुआ और इसमें फिरोज खान की भूमिका की जांच की जा रही है। अब यह पता लगाना जरूरी होगा कि सौदे की पहल किसने की, भुगतान किसने किया, रकम कहां से आई और जमीन का वास्तविक लाभ किसे मिलना था। जमीन की रजिस्ट्री, अनुबंध, भुगतान के प्रमाण और संबंधित पक्षों के बयान इस मामले की दिशा स्पष्ट कर सकते हैं। देवास के गजीपुरा, जेतपुरा और गद्दूखेड़ी सहित अन्य स्थानों की कृषि भूमि और भूखंडों से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में हैं। इन संपत्तियों के सर्वे नंबर, खरीद की तारीख, रजिस्ट्री में दर्ज कीमत और वास्तविक भुगतान का मिलान किया जाएगा। यदि किसी संपत्ति का पंजीकृत मालिक और उसके लिए रकम चुकाने वाला व्यक्ति अलग-अलग निकलता है, तो उस अंतर की वजह भी जांच में स्पष्ट करनी होगी। यही वह पड़ाव है जहां केवल संपत्ति की सूची से आगे बढ़कर उसके वास्तविक स्रोत का पता लगाया जा सकता है।
स्कीम नंबर 94 स्थित बंगले और उसके एक हिस्से को किराए पर दिए जाने की जानकारी भी जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण है। किराए से आय हुई है तो उसका रिकॉर्ड, किरायानामा और बैंक खाते में जमा रकम संपत्ति से जुड़े वित्तीय हिसाब को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह काली स्कॉर्पियो और वीआईपी नंबर 9000 वाली गाड़ी के संबंध में भी खरीद मूल्य, पंजीकृत मालिक और भुगतान के स्रोत की पड़ताल की जा सकती है। मकान, फ्लैट, जमीन और वाहन—इन सभी की खरीद को संबंधित अवधि की ज्ञात आय से मिलाकर देखना होगा।
इस मामले में असली कहानी संपत्तियों की संख्या से ज्यादा उनके पीछे लगी रकम की है। करीब 75 लाख रुपये की वेतन आय, अन्य ज्ञात स्रोतों से लगभग 1.94 करोड़ रुपये की कुल आय और इसके मुकाबले 6.26 करोड़ रुपये से अधिक का शुरुआती संपत्ति आकलन इन आंकड़ों के बीच का अंतर कई सवाल खड़े करता है। क्या हर संपत्ति के पीछे आय का स्पष्ट स्रोत है? क्या जमीनों और फर्मों के लेन-देन का पूरा हिसाब उपलब्ध है? और क्या जिन नामों पर संपत्तियां दर्ज हैं, वास्तविक निवेश भी उन्हीं का है? इन सवालों का जवाब अनुमान से नहीं, बल्कि बैंक खातों, रजिस्ट्री, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच से ही मिलेगा। लोकायुक्त की तलाशी इस पड़ताल की शुरुआत है, आखिरी निष्कर्ष नहीं। आगे संपत्तियों का मूल्यांकन, बैंक खातों का विश्लेषण और आय-व्यय का मिलान जांच की दिशा तय करेगा। दस्तावेज यदि आरोपों की पुष्टि करते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई हो सकती है; वहीं किसी संपत्ति के वैध स्रोत का प्रमाण सामने आता है तो उसका परीक्षण भी जरूरी होगा। फिलहाल जांच के केंद्र में एक ही सवाल है—ज्ञात आय और करोड़ों की संपत्ति के बीच का अंतर आखिर कैसे बना? इसका जवाब उन दस्तावेजों में छिपा है, जिन्हें लोकायुक्त की टीमें अब खंगाल रही हैं।

Comments
Post a Comment