स्वामित्व योजना में ढिलाई पर कलेक्टर सख्त
स्वामित्व योजना में ढिलाई पर कलेक्टर सख्त
एसडीएम-तहसीलदारों को अपने क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश, काम में रुचि नहीं लेने वाले पटवारियों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
सागर से न्यूज: 8 अक्टूबर,2026
सागर| स्वामित्व योजना के काम में अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। शासन की प्राथमिकता वाली इस योजना को समय-सीमा में पूरा कराने के लिए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में योजना से जुड़े काम की नियमित मॉनिटरिंग करें और जहां भी काम धीमा है, वहां तत्काल गति बढ़ाई जाए। काम में रुचि नहीं लेने या लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने स्वामित्व योजना के काम को लेकर निगरानी और बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ने योजना को शासन की प्राथमिकता बताते हुए जिलों में काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर ने जिले के राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि अब योजना से जुड़े काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को अपने क्षेत्र में काम की प्रगति पर नजर रखने और निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में लोगों की संपत्तियों का सर्वे कर उनके अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ड्रोन सर्वे और अन्य प्रक्रिया के बाद तैयार अधिकार अभिलेखों के आधार पर ग्रामीणों को संपत्ति का वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक का मजबूत दस्तावेज देना है, ताकि भविष्य में उन्हें संपत्ति संबंधी कामकाज में परेशानी न हो।
सागर जिले में भी योजना से जुड़े काम को गति देने पर प्रशासन का जोर है। कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में केवल रिपोर्ट का इंतजार न करें, बल्कि मैदानी स्तर पर काम की स्थिति की जानकारी लें। जिस क्षेत्र में काम लंबित है, वहां देरी का कारण पता कर उसे दूर कराया जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे।
कलेक्टर के निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण बात पटवारियों की जिम्मेदारी को लेकर है। ग्रामीण स्तर पर राजस्व संबंधी काम में पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि जो पटवारी काम में रुचि नहीं लेंगे या अनावश्यक ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी अब काम की प्रगति के साथ कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
दरअसल, स्वामित्व योजना के काम को लेकर पटवारी संघ की ओर से भी शासन के सामने कई मुद्दे उठाए गए थे और ज्ञापन दिए गए थे। प्रशासन का कहना है कि इन मुद्दों का समाधान सरकार द्वारा कर दिया गया है। इसके बाद अब योजना के काम को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से मैदानी अमले को यह संदेश दिया गया है कि लंबित काम को आगे बढ़ाने में अब किसी तरह की रुकावट स्वीकार नहीं की जाएगी।
योजना की निगरानी की जिम्मेदारी एसडीएम और तहसीलदारों पर रहने से अब तहसील स्तर पर इसकी समीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखनी होगी और यह देखना होगा कि योजना से जुड़े काम में कहीं अनावश्यक देरी तो नहीं हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर योजना की नियमित समीक्षा भी की जा रही है।
कलेक्टर के निर्देश ऐसे समय आए हैं जब स्वामित्व योजना को शासन की प्राथमिकता में रखा गया है। इसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड तैयार करना नहीं, बल्कि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का ऐसा दस्तावेज उपलब्ध कराना है जो उनके लिए भविष्य में उपयोगी हो। इसलिए योजना में तेजी के साथ रिकॉर्ड की शुद्धता और प्रक्रिया का पालन भी महत्वपूर्ण रहेगा।
अब प्रशासन की नजर मैदानी प्रगति पर रहेगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन क्षेत्रों में काम बाकी है, वहां उसे समय-सीमा में पूरा किया जाए। वहीं जिन कर्मचारियों की वजह से काम प्रभावित हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
कलेक्टर के निर्देश के बाद साफ है कि स्वामित्व योजना में अब काम की गति को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। एसडीएम और तहसीलदारों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मैदानी अमले से समय पर काम पूरा कराने की अपेक्षा की गई है। आने वाले दिनों में योजना की समीक्षा के दौरान यह सामने आएगा कि निर्देशों के बाद जिले में काम की गति कितनी बढ़ी और कितने लंबित प्रकरणों का निराकरण हुआ।

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