सागर में पुलिसकर्मियों और विशेषज्ञों की कार्यशाला
बच्चे की उम्र से डीएनए तक... एक छोटी चूक से कमजोर पड़ सकता है पूरा केस
सागर में पुलिसकर्मियों और विशेषज्ञों की कार्यशाला, महिला-बाल अपराध की जांच के साथ पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास पर भी जोर
सागर से न्यूज: 7 अक्टूबर,2026
सागर| महिला और बाल अपराध के मामलों में पुलिस की जांच केवल आरोपित की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होती। पीड़ित की उम्र से जुड़े दस्तावेज से लेकर डीएनए जांच, मोबाइल से मिले संपर्क विवरण, चिकित्सकीय परीक्षण और बयान तक हर साक्ष्य की अपनी अहमियत है। जांच के दौरान किसी एक कड़ी में चूक हुई तो उसका असर पूरे प्रकरण पर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागर में पुलिसकर्मियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को महिला-बाल अपराधों की जांच की बारीकियों से लेकर पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास तक का प्रशिक्षण दिया गया।
जिला पंचायत सभागार में पुलिस अधीक्षक सागर अनुराग सुजानिया के निर्देशन में पुलिस विभाग और युवा विकास मंडल, सागर के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें करीब 100 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, विद्यालयों के प्राचार्य-शिक्षक, चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, महिला सुरक्षा शाखा और सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशिक्षण में यह समझाया गया कि महिला और बच्चों से जुड़े मामलों में कार्रवाई जितनी कानूनी होनी चाहिए, उतनी ही संवेदनशील भी। जिला अभियोजन कार्यालय की सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने बाल यौन अपराधों से संरक्षण संबंधी कानून के मामलों की जांच में जरूरी साक्ष्यों पर जानकारी दी। उन्होंने पीड़िता की जन्मतिथि और उम्र से संबंधित दस्तावेजों के महत्व के साथ डीएनए परीक्षण और मोबाइल से प्राप्त संपर्क विवरण को जांच में शामिल करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि संवेदनशील मामलों में जांच अधिकारी के लिए जरूरी है कि साक्ष्य जुटाने से लेकर उन्हें सुरक्षित रखने और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने तक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। किशोर न्याय बोर्ड की पीठासीन अधिकारी श्रीमती वीणा अग्निहोत्री और महिला सुरक्षा शाखा की उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा जैन ने महिला और बाल अपराधों की संवेदनशीलता पर चर्चा की। उन्होंने पुलिस की भूमिका और विवेचना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। खासकर बच्चों के मामलों में पूछताछ और व्यवहार के तरीके को महत्वपूर्ण बताया गया। प्रशिक्षण में कहा गया कि घटना का शिकार बच्चा पहले से ही मानसिक दबाव में होता है, ऐसे में पुलिस और अन्य जिम्मेदार लोगों का व्यवहार उसके लिए भरोसा पैदा करने वाला होना चाहिए। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती किरण शर्मा ने बच्चों के अधिकारों और बाल कल्याण समिति की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पीड़ित बच्चों के लिए सहयोगी व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया भी बताई। उन्होंने कहा कि किसी अपराध के बाद बच्चे को केवल कानूनी सहायता की जरूरत नहीं होती, बल्कि सुरक्षा, देखभाल, परिवार का सहयोग और मानसिक संबल भी जरूरी होता है। कार्यशाला में मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण विषय बनाया गया। युवा विकास मंडल के संचालक राजेंद्र सिंह मेवाड़ा ने संस्था द्वारा महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। किशोर परामर्शदाता डॉ. सोनम चौबे ने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार में आने वाले बदलावों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराध या किसी गंभीर घटना के बाद बच्चे का चुप हो जाना, लोगों से दूरी बनाना, पढ़ाई में रुचि कम होना या व्यवहार बदलना सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे संकेतों पर समय रहते बातचीत और विशेषज्ञ परामर्श जरूरी है। महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मामलों में चिकित्सकीय पहलुओं की जानकारी जिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती सरोज भूरिया ने दी। उन्होंने चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया और ऐसे मामलों में जरूरी सावधानियों के बारे में बताया। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि चिकित्सा जांच पीड़ित के उपचार के साथ-साथ कई मामलों में जांच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, इसलिए इसे समय पर और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना जरूरी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश कुमार गोमे ने महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस के साथ प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण और सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। पीड़ित को समय पर मदद तभी मिल सकती है, जब सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक-दूसरे के साथ तालमेल से काम करें। कार्यशाला में जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ बाल कल्याण अधिकारी, ऊर्जा महिला सहायता केंद्र प्रभारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक सहित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षक शामिल हुए। इसके अलावा चिकित्सा विभाग, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, महिला सुरक्षा शाखा, किशोर न्याय सहायता शाखा और युवा विकास मंडल के प्रतिनिधियों ने भी प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम में सबसे अहम चर्चा इस बात पर रही कि अपराध के बाद पीड़ित को सामान्य जीवन में वापस लाना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आरोपी की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के बाद भी बच्चे या महिला के सामने मानसिक और सामाजिक चुनौतियां बनी रहती हैं। ऐसे में चिकित्सा, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास को भी उसी गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। महिला और बाल अपराधों की रोकथाम के लिए आयोजित यह प्रशिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें पुलिस के साथ उन विभागों और संस्थाओं को भी एक मंच पर लाया गया, जिनकी भूमिका अपराध के बाद पीड़ित की मदद में होती है। कार्यक्रम के आयोजन में महिला सुरक्षा शाखा की उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा जैन, प्रधान आरक्षक श्री यासीन खान और युवा विकास मंडल की समन्वयक श्रीमती प्रमिला मौर्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई से ज्योति तिवारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान रहा।
संदेश साफ है—महिला या बच्चे के साथ अपराध होने के बाद सिर्फ मुकदमा दर्ज करना पर्याप्त नहीं। जांच मजबूत हो, पीड़ित सुरक्षित रहे, उसकी बात सुनी जाए, मानसिक स्थिति समझी जाए और उसे सामान्य जीवन में लौटने तक सहायता मिले, तभी कार्रवाई को वास्तविक न्याय की दिशा में माना जा सकता है।

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