हितग्राही योजनाओं में लापरवाही पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 13 पटवारी निलंबित

हितग्राही योजनाओं में लापरवाही पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 13 पटवारी निलंबित
137 पटवारियों को भी थमाया शो-कॉज नोटिस, समीक्षा और मैदानी निरीक्षण में सामने आई गंभीर लापरवाही, कार्रवाई से राजस्व अमले में हड़कंप



सागर से न्यूज: 8 अक्टूबर,2026

सागर। शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर नहीं पहुंचाने और राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई की है। जिले में कार्य के प्रति उदासीनता और लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए 13 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जबकि 137 अन्य पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। एक साथ इतने बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई के बाद राजस्व अमले में हड़कंप की स्थिति है।
शासन की प्राथमिकता वाली हितग्राही योजनाओं का सीधा संबंध आमजन और किसानों से है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पटवारी स्तर पर होने वाले सत्यापन, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य मैदानी कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में प्रकरणों के लंबित रहने या समय पर कार्रवाई नहीं होने का सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है, जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिलना है। समीक्षा बैठकों और मैदानी निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद कलेक्टर ने जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया। उपलब्ध सूची के अनुसार सागर ग्रामीण तहसील के ग्राम मोठी की पटवारी मीना खैरवार और ग्राम भौंहारी की पटवारी लक्ष्मी जाटव, गढ़ाकोटा तहसील के बमनोदा के पटवारी अखिलेश दीक्षित, केसली तहसील के राजकुमार गौड़ और परिवीक्षाधीन पटवारी भूपेन्द्र राज, खुरई तहसील के विनायठा रा.नि. मंडल के पटवारी अजय श्रीवास्तव और खिमलासा रा.नि. मंडल के पटवारी गोविन्द राय, मालथौन तहसील के पुष्पेन्द्र भदौरिया और महेन्द्र अर्गल, बांदरी तहसील के परिवीक्षाधीन पटवारी योगेन्द्र प्रताप, बंडा के पटवारी दिलीप राजा और अभिषेक कोरी तथा रहली तहसील के जूना हल्का के पटवारी ब्रजेंद्र रावत के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की खास बात यह है कि प्रशासन ने केवल कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामला खत्म नहीं किया, बल्कि 137 अन्य पटवारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इससे संकेत साफ है कि प्रशासन अब योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति को लेकर मैदानी अमले की जवाबदेही तय करने के मूड में है। नोटिस पाने वाले पटवारियों से उनकी कार्यप्रणाली और सामने आई कमियों को लेकर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी में एक अहम तथ्यात्मक सवाल भी सामने आया है। जारी सूचना के शुरुआती हिस्से में 12 पटवारियों को निलंबित किए जाने का उल्लेख है, जबकि कार्रवाई की सूची में 13 नाम दर्ज हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वास्तविक रूप से निलंबित पटवारियों की संख्या 12 है या 13। प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े आदेश में इस संख्या की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य केवल कर्मचारियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना बताया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 137 पटवारियों को नोटिस किन-किन कार्यों में लापरवाही के आधार पर दिए गए हैं और निलंबित किए गए 13 पटवारियों के खिलाफ अलग-अलग क्या आरोप हैं। साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कार्रवाई के बाद लंबित प्रकरणों के निराकरण की रफ्तार कितनी बढ़ती है और जिन हितग्राहियों के काम लंबित हैं, उन्हें वास्तव में कितनी जल्दी राहत मिलती है। क्योंकि सरकारी योजनाओं की सफलता कार्रवाई के आंकड़ों से नहीं, बल्कि पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचने वाले लाभ से तय होगी।

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