स्वामित्व योजना में रफ्तार के निर्देश, हर तहसील में 100 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य

स्वामित्व योजना में रफ्तार के निर्देश, हर तहसील में 100 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य

एमपी ई-सेवा ऐप से होगी रजिस्ट्री इनिशिएशन की कार्रवाई, तहसीलदार-नायब तहसीलदार करेंगे रोजाना निगरानी, अब सामने आएगी लंबित प्रकरणों की असली तस्वीर


सागर से न्यूज: 4 अक्टूबर,2026

सागर. स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि से जुड़े प्रकरणों की रजिस्ट्री इनिशिएशन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। लंबे समय से लंबित प्रकरणों के साथ नए मामलों को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हर तहसील में 100 प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि अब इस पूरी प्रक्रिया को एमपी ई-सेवा मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मैदानी अमले को तत्काल सक्रिय कर प्रकरणों की एंट्री और रजिस्ट्री इनिशिएशन का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। प्रशासन के इस फैसले के बाद अब निगाह इस बात पर रहेगी कि कागजों में लंबित चल रहे प्रकरण वास्तव में कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अभी तक स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि से जुड़े मामलों में प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों से होकर गुजरती रही है। अब ऐप आधारित व्यवस्था के जरिए रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में हल्का और वृत्त स्तर पर पदस्थ पटवारी, पंचायत सचिव और सीएससी ऑपरेटरों को तत्काल काम में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने लंबित और नए प्राप्त सभी प्रकरणों की एंट्री एमपी ई-सेवा ऐप के माध्यम से कराने पर जोर दिया है। प्रशासन का फोकस अब केवल नए प्रकरण दर्ज करने पर नहीं, बल्कि पहले से लंबित मामलों को भी आगे बढ़ाने पर है। यही वजह है कि प्रत्येक तहसील के लिए 100 प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य तय होने के बाद अब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि प्रकरणों की संख्या के साथ उनकी प्रगति की निगरानी भी की जानी है। निर्देशों के मुताबिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने अधीनस्थ पटवारियों के माध्यम से ऐप पर की जा रही प्रविष्टियों और रजिस्ट्री इनिशिएशन की रोजाना समीक्षा करेंगे। यानी अब प्रकरणों की प्रगति को लेकर दैनिक स्तर पर निगरानी की व्यवस्था रहेगी। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितनों में रजिस्ट्री इनिशिएशन हुआ और कौन से मामले अभी भी लंबित हैं। हालांकि, प्रशासन के सामने असली चुनौती लक्ष्य पूरा करने से ज्यादा लंबित प्रकरणों के वास्तविक निराकरण की है। केवल ऐप पर प्रविष्टि हो जाना ही प्रक्रिया पूरी होने का संकेत नहीं माना जा सकता। प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज, पात्रता और आगे की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी समय पर पूरी होना जरूरी है। ऐसे में आने वाले दिनों में तहसीलवार प्रगति के आंकड़े यह तय करेंगे कि अभियान का असर वास्तव में जमीन पर कितना दिखाई देता है। स्वामित्व योजना में तेजी लाने के लिए मैदानी अमले को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। पटवारी और पंचायत सचिवों के स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी जुटाने के साथ सीएससी ऑपरेटरों के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन की कोशिश है कि तकनीक के जरिए प्रक्रिया को तेज किया जाए और प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी कम हो।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर तहसील के लिए तय 100 प्रकरणों का लक्ष्य कितनी जल्दी पूरा होता है और लंबे समय से लंबित मामलों में वास्तविक कार्रवाई कब तक दिखाई देती है। यदि दैनिक समीक्षा के बाद प्रगति के आंकड़े नियमित रूप से सामने आते हैं तो योजना की जमीनी स्थिति भी स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रशासन ने लक्ष्य तय कर दिया है, मैदानी अमले को सक्रिय करने के निर्देश दे दिए हैं और रोजाना निगरानी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अब नजर इस बात पर है कि निर्देशों का असर फाइलों से निकलकर जमीन तक कब पहुंचता है।

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